आदेश, नोटिस, सुनवाई, सब रद्दी की टोकरी में, जनपद पंचायत लखनादौन में प्रशासनिक अराजकता उजागर..
पूरा मामला लखनादौन जनपद की ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ..
सिवनी- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को खुलेआम रौंदते हुए, संविधान की आत्मा पर प्रहार करते हुए और अपीलीय अधिकारी के आदेशों को जूते की नोक पर रखते हुए जनपद पंचायत लखनादौन के लोक सूचना अधिकारी ने कानून को बंधक बना लिया, अब प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इस ढीठ लापरवाही पर कार्रवाई के आदेश जारी कर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
RTI मांगी… जवाब गायब….
21 अगस्त 2025 को वैधानिक अधिकार के तहत तीन बिंदुओं पर प्रमाणित जानकारी मांगी। यह कोई निजी कृपा नहीं थी यह कानूनी बाध्यता थी। लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी रोकी, समय-सीमा तोड़ी, कानून को ठुकराया
सवाल सीधा है, क्या छुपाया जा रहा था?
अपील, नोटिस, चेतावनी सब फेल, जानकारी न मिलने पर 24 सितंबर 2025 को प्रथम अपील दायर हुई। इसके बाद प्रशासन ने जो किया, वह लिखा गया, और लोक सूचना अधिकारी ने जो किया, वह किया ही नहीं। 06 अक्टूबर, आदेश 23 अक्टूबर कारण बताओ नोटिस, 28 अक्टूबर सुनवाई, 10 नवंबर अंतिम अवसर, 14 नवंबर अंतिम सुनवाई, हर तारीख पर अधिकारी गायब, हर आदेश की अवमानना, हर चेतावनी की धज्जियां।
कानून से ऊपर कौन?
प्रथम अपीलीय अधिकारी ने साफ लिखा, लोक सूचना अधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई है। यह आचरण दंडनीय कदाचार की श्रेणी में आता है। मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 अनुशासन एवं अपील नियम 1999 का उल्लंघन है।
कार्रवाई का आदेश, अब गेंद CEO के पाले में..
मामला अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लखनादौन को सौंप दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या कार्रवाई होगी? या फिर आदेश फाइलों में दफन होगा? क्या अधिकारी कानून से ऊपर हैं?
यह सिर्फ RTI मामला नहीं, यह सिस्टम की सड़ांध है..
अगर इस मामले में भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो यह साफ संदेश जाएगा, जनपद पंचायत लखनादौन में
RTI कानून मजाक है और जवाबदेही सिर्फ आम आदमी के लिए। अब यह मामला पारदर्शिता बनाम भ्रष्ट तंत्र, जनता बनाम लापरवाह प्रशासन का बन चुका है, प्रशासन के पास अब बहाने नहीं। जनता जवाब मांग रही है, कार्रवाई होकर रहेगी।
